(१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वित्त विषयसँग सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशका बासिन्दालाई वित्त सम्बन्धी विषयमा समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।